2023 में एक जनवरी से ब्याज दरें पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम्स पर 1.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। ब्याज दर 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दी गई है।
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एक जनवरी से इन जमा योजनाओं की ब्याज दर 1.1 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनमें पोस्ट ऑफिस सावधि जमा, एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर एक जनवरी से सात फीसदी ब्याज मिलेगा फिलहाल यह 6.8 फीसदी है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर वर्तमान के 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।हालांकि, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है।
1.1% तक का हुआ इजाफा टर्म डिपॉजिट स्कीमों की ब्याज दरों में
फिलहाल यह इजाफा जनवरी से मार्च तिमाही के लिए किया गया है। मासिक आय योजना में भी ब्याज दर 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दी गई है। मोदी सरकार की ओर से छोटी जमा बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को नए साल के तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। 1.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। मासिक आय योजना में भी ब्याज दर 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दी गई है।
3 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.9% कर दी गई है, जो पहले 5.8 प्रतिशत थी पांच साल की स्कीम पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा, यह पहले 6.7 प्रतिशत था। जो पहले 5.5 प्रतिशत थी। जबकि 2 साल की स्कीम पर 6.8% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 5.7 प्रतिशत था।
खुदरा मुद्रास्फीति 5.41 फीसदी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध श्रम ब्यूरो ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। कुछ खाद्य उत्पादों के दाम घटने से औद्योगिकी श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति घटकर नवंबर में 5.41 प्रतिशत पर आ गई। अक्तूबर में यह 6.08 फीसदी रही थी।आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2022 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 132.5 अंक पर स्थिर बना रहा। आंकड़ों के आधार पर 88 केंद्रों से तैयार किया जाता है।
ब्याज दरों की समीक्षा तिमाही आधार पर होती है
केंद्र सरकार के बॉन्ड प्रतफिलों से 25 से 100 बीपीएस अधिक होनीं चाहिए। केंद्र सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने दिया था।
16 फीसदी बढ़ा कृषि उत्पादों का निर्यात
पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 15.07 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 17.43 अरब अमेरिकी डॉलर हो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022-23 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए 23.56 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले आठ महीनों (अप्रैल-नवंबर) में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़ा है।