आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत एवं प्रगतिरत आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें । जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही। विश्नोई ने कहा कि विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक ग्रामीण इलाकों का निरंतर भ्रमण करें तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें। इस दौरान लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित करने के साथ कार्य में रुचि नहीं दिखाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करवाने की कार्रवाई भी प्राथमिकता से की जाए । मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार आवास निर्माण को लेकर बेहद गंभीर है इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जा रही है । इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत वार आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्य विकास कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बिश्नोई ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना से कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा तक आवास निर्माण कार्य को पूरा करवाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों का भी अपेक्षित सहयोग लिया जाए । मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया । समीक्षा बैठक के दौरान जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता भैराराम विश्नोई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति से अवगत कराया । इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे । जिला परिषद की ओर से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक शुक्रवार को सुबह 10 बजे जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेंस हॉल में आयोजित होगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि बैठक के दौरान सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अपूर्ण कार्याें के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र, सांसद स्थानीय विकास योजना, विधायक स्थानीय विकास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना आवास प्लस, महात्मा गांधी नरेगा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग, नवसृजित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत भवन, राजीव गांधी जल संचय योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, नवाचार निधि योजना, संबल ग्राम विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति तथा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों के संबंध में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है।